मराठा आरक्षण - महाराष्ट्र
२९ आगस्ट २०२३ पासून जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगेनी सुरू केलेले उपोषण १७ व्या दिवशी म्हणजे १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासनला ४० दिवसांचा अवधि देऊन शासन नियुक्त शिंदे समितिच्या अहवालाच्या प्रतिक्षेत संपले.
किशोर चव्हाण, मनोज जरांगे आदी शिवबा संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका केली होती. मराठवाड्यातील आठ जिल्हे पूर्वी निजामाच्या हैदराबाद संस्थानात होते. तेथे ओबीसींच्या यादीत मराठा २५ व्या क्रमांकावर होते. आजही कर्नाटक, आंध्र व तेलंगणा राज्यात मराठा ओबीसींमध्ये आहेत. 1960 साली महाराष्ट्र राज्याचा मंगल कलश आला आणि महाराष्ट्रात मराठा ओबीसी राहिले नाहीत. मात्र आजही महाराष्ट्रात १९६७ पूर्वीची कुणबी वंशावळीची नोंद ज्यांच्याकडे आहे त्यांना कूणबी प्रमाणपत्र मिळते.
सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाचा मामला प्रलंबित असतानाच शिंदे सरकारने मागच्या अधिवेशनात महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव नितीन कूरीर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून एक महिन्यात अहवाल द्यायला सांगितले आणि आता जरांगेंचे उपोषण सोडवताना माजी न्यायमूर्ती शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नेमली. तिचा अहवाल येईपर्यंत पोलिसी लाठीमाराच्या जखमा भरून येतील.
सरकारी स्तरावरून होणारे समेटाचे प्रयत्न यशस्वी होत नव्हते आणि पंधराव्या दिवशी उपोषण स्थळी संभाजी भीडे जरांगेना भेटले, त्यांचे स्वागत करण्यात आले आणि सरकार पुढे पाच अटी ठेवून उपोषण मागे घेण्याची तयारी जरांगेंनी दाखवली. सोळाव्या दिवशी उपोषण मागे घेण्यासाठी दिवसभर जरांगेंनी मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहिली पण ते आले नाहीत व १७ व्या दिवशी सकाळी दहा वाजता मुख्यमंत्री उपोषण स्थळी पोहोचले आणि जरांगेंनी उपोषण सोडले.
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी मराठ्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा लागतो आणि याला विरोध कूणबी व अनेक ओबीसी समुह करत आहेत. धनगर, तेली, ब्राह्मणही आरक्षणाची मागणी करत आहेत आणि महाराष्ट्राचे जातीय दुभंगलेपण मजबूत होत आहे.
रोहिणी आयोगाने ओबीसींचे उपजातींचे वर्गीकरण केले आहे. देशात २६०० तर महाराष्ट्रात ४०० ओबीसींच्या उपजाती आहेत. यासाठी जातीय जनगणना करावी लागते आणि त्यासाठी शासनकर्ते तयार नाहीत. आरक्षणाचे निर्णय राजकीय लाभांचा विचार करून घेतले जातात वा भिजत ठेवले जातात.
जरांगगेंच्या उपोषणाचा प्रयास मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील मराठ्यांना कूणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी होता. नंतर ही मागणी सरसकट मराठ्यांना कूणबी प्रमाणपत्रे द्यावी अशी व्यापक झाली. मराठा समाज प्रामुख्याने शेतकरी समाज आहे. शासनाच्या विकास योजनांमध्ये जमिनी गमावून विस्थापित झालेला, व्यापाऱ्यांनी व जागतिकीकरणाने कंगाल केलेला, शेतीमालाला उचित भाव न मिळवू शकणारा, सावकार, सहकार सम्राट व शिक्षण सम्राटांनी आर्थिक स्वास्थ्य, नोकऱ्या व शिक्षणाच्या संधी सहज न मिळू दिलेला हा मराठा समाज आहे. मात्र आरक्षणाच्या परिसिमेत राहून मनोज जरांगेंनी शेतकरी समाजाच्या प्रश्नांना त्यांच्या उपोषणाचा परिसस्पर्श होऊ दिलेला नाही. खाजगीकरणात सरकारी नोकऱ्यांचा संकोच होत असतानाच खाजगीकरण व कंत्राटीकरण यांना विरोध न करता समाजाचे विभिन्न समुदाय आरक्षणाची वाढती मागणी करतात तेव्हा ते खाजगीकरणाचे लाभार्थी घटक व शासनकर्ते यांना मजबूत करणारे ठरते.
जरांगेंच्या उपोषणाच्या दरम्यान एक महत्त्वाची घटना घडली. मात्र उपोषणाच्या बातमीकल्लोळात ही घटना पूर्णपणे झाकोळली गेली.
६ सप्टेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने नऊ कंपन्यांना शासनाच्या विविध विभागात नोकर भरतीसाठी ठेका दिला आणि नोकर भरतीत त्यांची मक्तेदारी निर्माण केली. यातील काही कंपन्या राज्याबाहेरच्या आहेत. शासनाच्या अर्थ विभागाची ७% कमिशनची शिफारस असताना शासनाने या ९ कंपन्यांना १५% कमिशन बहाल केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून १५% कपात करून ते पैसे या नऊ कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. सध्या शासनात २ लाख ११ हजार पदे रिक्त आहेत तर स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर आस्थापनांवर अडीच लाख पदे रिक्त आहेत. या कंत्राटदार कंपन्यांपैकी एक कंपनी क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस लिमिटेड भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांची आहे. इतर कंपन्यांमध्ये राजकीय नेते व त्यांचे हितसंबंधी यांचे हितसंबंध आहेत किंवा कसे याची माहिती अद्याप सार्वत्रिक झालेली नाही. ही कंत्राटी नोकर भरती आरक्षणापासून मुक्त आहे आणि या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही संविधानिक संस्था निरुपयोगी झालेली आहे. कंत्राटीकरणामधून शासकीय विभागांमध्ये भरती झालेले कर्मचारी शासनाचे कर्मचारी नसतात असा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे. शासनाच्या अ ब क ड अशा सर्व गटांमध्ये कुशल व अर्धकुशल व अकुशल कर्मचाऱ्यांची नोकर भरती होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू असणार नाहीत व त्यांचे प्रशिक्षण कंत्राटदार कंपन्या कसे करणार आहेत हेही अद्याप ज्ञात नाही. हा कंत्राटी नोकरवर्ग महाराष्ट्रातील जनतेला
की कंत्राटदार कंपन्यांना प्रतिबद्ध असणार आहे?
ऐन उपोषण काळातील ही महत्त्वाची घडामोड आरक्षणासाठी बसलेल्या जरांगे व इतर आरक्षण समर्थकांच्या प्रतिक्रियेशिवाय आहे ही बाब विषादपूर्ण आहे.
